रुड़की एआरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कार्य का भी बहिष्कार रहेगा।
कर्मचारियों का कहना है कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत किया गया था जिसका शासनादेश जारी करते समय शासन द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक के पदों का त्रुटिवश स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों को कम दर्शाया गया है, जिस कारण पदों में हुई कटौती को सही करने के लिए पदाधिकारी गण मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उक्त त्रुटि में कोई संशोधन नहीं किया गया। जिस कारण प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस दौरान एआरटीओ कार्यालय में कार्य ना होने से कार्यालय में काम कराने आए लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।