देहरादून। किसी भी राज्य की नींव उसके नागरिकों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की ईंटों पर टिकी होती है। देवभूमि उत्तराखंड का निर्माण भी ऐसे ही अनगिनत राज्य आंदोलनकारियों की शहादत और लंबे संघर्ष का परिणाम है। लेकिन विडंबना देखिए कि राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बाद भी वे तमाम आंदोलनकारी-जिन्होंने एक बेहतर और खुशहाल पहाड़ का सपना देखा था-आज भी अपने बुनियादी हकों और सम्मान के लिए व्यवस्था की चौखट पर दस्तक देने को मजबूर हैं। हाल ही में राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए 'कैबिनेट कमेटी' गठित करने की घोषणा ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन साथ ही सियासी गलियारों और आंदोलनकारी मंचों पर कई तीखे सवालों को भी जन्म दे दिया है।

राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की कई मांगें अधूरी हैं। अलग राज्य के लिए सड़कों पर संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को आज भी चिह्नीकरण, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, आश्रितों को लाभ और सम्मान से जुड़े मामलों में समाधान का इंतजार है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इन समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा के बाद एक बार फिर आंदोलनकारियों के हक और राज्य निर्माण के मूल सपनों को लेकर बहस तेज हो गई है। आंदोलनकारी और विपक्ष जहां घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार जायज मांगों के समाधान के लिए गंभीर है। राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, जल-जंगल-जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार, युवाओं को रोजगार और पहाड़ के गांवों के विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे थे। राज्य गठन के बाद कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुए, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य की मूल अवधारणा के अनुरूप पहाड़-केंद्रित विकास और व्यक्तिगत सुविधाओं से जुड़े अनेक मामले अब भी लंबित हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती का कहना है कि दूर-दराज के गांवों तक विकास पहुंचा है, लेकिन जिस सोच के साथ अलग राज्य की मांग उठाई गई थी, वह पूरी तरह साकार नहीं हुई। उनके अनुसार, आंदोलनकारियों ने प्रदेश के करीब 16 हजार गांवों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा था, जबकि शासन-प्रशासन का बड़ा हिस्सा आज भी देहरादून केंद्रित है। कुकरेती ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को भी अधूरा बताया। उनका कहना है कि जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ों में खेती प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस नीति, युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की जरूरत बताई। उनके मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कुटीर उद्योगों को मजबूत किए बिना गांवों की अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल सकती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून और शासनादेश जारी होने के बावजूद पात्र आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के प्रमाणपत्र समय पर नहीं बन पाए। उनके आरोप के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी होने में नौ से दस महीने तक की देरी के कारण कई अभ्यर्थी फार्मासिस्ट, समूह ग, शिक्षक और पीसीएस जैसी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सके। धीरेंद्र प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2011 के बाद आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। कई बुजुर्ग आंदोलनकारी वर्षों तक चिह्नीकरण का इंतजार करते रहे। उन्होंने सरकार से कमेटी बनाने के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग की। भाजपा विधायक और राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली ने कहा कि आंदोलनकारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह स्वयं को आज भी आंदोलनकारी मानते हैं और राज्य आंदोलन की भावना उनके भीतर जीवित है। चमोली के अनुसार, पिछले 26 वर्षों में प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन समय के साथ आंदोलनकारियों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए उनकी मांगों पर लगातार विचार और समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा, लंबित चिह्नीकरण और 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ आश्रितों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर काम किया जाना है। चमोली ने कैबिनेट कमेटी की घोषणा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि समिति संबंधित पक्षों से बातचीत कर लंबित मामलों के समाधान का रास्ता निकालेगी। राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट कमेटी की घोषणा ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन अब उसकी कार्यप्रणाली और फैसलों पर नजर रहेगी। आंदोलनकारियों की अपेक्षा है कि इस बार चर्चा और आश्वासन से आगे बढ़कर वर्षों से लंबित मामलों का वास्तविक समाधान किया जाएगा।