Breaking News :
govt-ads

2050 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 28.48 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य, पेपरलेस-कैशलेस होगा सरकारी तंत्र

Blog
 Image

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार ने दीर्घकालिक विकास का खाका तैयार किया है। उत्तराखंड सेतु आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और तकनीक आधारित सुशासन को प्राथमिकता दी गई है। इस रोडमैप का सबसे अहम पहलू सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने का लक्ष्य है। यानी आने वाले वर्षों में सरकारी कार्यालयों के चक्कर, कागजी कार्यवाही और नकद लेनदेन की निर्भरता कम कर डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की तैयारी है।

आयोग ने राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से 22.11 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 4.5 लाख लखपति दीदियां तैयार करने की योजना भी इसमें शामिल है। शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार से जोड़ना भी इस रोडमैप का प्रमुख हिस्सा है। आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने की दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने तथा विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या शून्य तक लाने के उपाय सुझाए गए हैं। इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बनाने की तैयारी है। रिपोर्ट में घरेलू पर्यटन को 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार, बेहतर संपर्क मार्ग और हवाई सेवाओं को मजबूत करने की योजना है। राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने तथा 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड तैयार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी रोडमैप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जल संकट से निपटने और प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। ऊर्जा क्षेत्र में 22 हजार मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। वहीं शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को 2050 तक विकसित राज्य बनाने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन को छह प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हालांकि, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान किए बिना विकास की रफ्तार तेज करना आसान नहीं होगा। ऐसे में इस रोडमैप की असली सफलता इसकी घोषणाओं से अधिक धरातल पर होने वाले क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्यवाही और आम जनता तक पहुंचने वाले लाभ से तय होगी।