देहरादून। उत्तराखंड के समग्र विकास, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों और प्रस्तावों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य को जल्द ही दो बड़े केंद्रीय संस्थानों की सौगात देने और एक महत्वपूर्ण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का आश्वासन दिया है। यह पहल न केवल राज्य के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के नए द्वार खोलेगी, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगी।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत विचार करने का आश्वासन दिया है। इनमें प्रदेश में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना, ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) खोलने और उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक के महत्वपूर्ण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग शामिल है। इन प्रस्तावों पर आगे निर्णय होने से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संपर्क के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईएसईआर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा था। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहले से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर जैसे केंद्रीय संस्थान संचालित हैं। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर इन संस्थानों के विस्तार और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रयासरत है। ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस संस्थान को उत्तराखंड में स्थापित करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस संबंध में जानकारी दी है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट-2026 में देश में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रस्ताव मांगे गए थे। उत्तराखंड का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिस पर निर्धारित प्रक्रिया और लागू मानकों के अनुसार विचार किया जाएगा। यदि खुरपिया फार्म में यह संस्थान स्थापित होता है तो इससे आयुर्वेद चिकित्सा, शोध, प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही किच्छा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अगस्त में उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र के माध्यम से बताया है कि पिछले 12 वर्षों में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस मार्ग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह मार्ग उत्तरकाशी और टिहरी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने से सड़क संपर्क, आवागमन और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हालांकि, फिलहाल तीनों प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। अब निगाहें केंद्र सरकार की आगामी प्रक्रिया और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। यदि इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलती है तो उत्तराखंड को शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थागत एवं आधारभूत विस्तार मिल सकता है।