देहरादून। 9 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर उभरा देवभूमि उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुका है। राज्य स्थापना दिवस की इस 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा प्रदेशवासियों और प्रवासियों को दिया गया संदेश न केवल पिछले ढाई दशकों की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि भविष्य के समृद्ध और समावेशी उत्तराखंड की एक ठोस कार्ययोजना भी सामने रखता है। 9 नवंबर का दिन वर्षों के जन-संघर्ष, अटल संकल्प और पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा को साकार करने वाले अमर शहीदों व आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है।

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने प्रदेशवासियों और देश-विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर लोक भवन से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड के इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। यह दिन वर्षों के संघर्ष, अटूट संकल्प और अपने सपनों का अलग राज्य बनाने की दृढ़ आकांक्षा का प्रतीक है। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आंदोलनकारियों, मातृशक्ति और राज्य निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा कि स्थापना के 26 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राज्य का संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और आजीविका के नए अवसर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। अब आवश्यकता है कि इन उपलब्धियों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को मजबूत बनाने के साथ युवाओं तथा महिलाओं के लिए नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के अवसर मिल रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना भी समानता, समान अधिकारों और न्याय के मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आपातकालीन परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस जैसी सेवाएं गंभीर रोगियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में सहायक हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह और देवभूमि की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल' के मंत्र से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और लोककलाओं को व्यापक पहचान मिल रही है। चारधाम यात्रा के साथ शीतकालीन यात्रा, साहसिक पर्यटन, योग, आयुर्वेद और आरोग्य पर्यटन को प्रोत्साहित कर वर्षभर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने, 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा 100 से अधिक पदक अर्जित करने को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। जी-20 की बैठकों, वैश्विक निवेशक सम्मेलन, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि एवं बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए राज्यपाल ने प्राकृतिक और जैविक खेती, मिलेट्स, औषधीय एवं सगंध खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमालय, वन, नदियां और जलस्रोत उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से घरों, गांवों, नगरों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की अपील की। युवाओं से विशेष आग्रह करते हुए राज्यपाल ने नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा, योग, रचनात्मक गतिविधियों और कौशल विकास से जुड़कर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि स्थापना दिवस केवल अब तक की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों के प्रति नए संकल्प लेने का भी दिन है। विकसित, स्वस्थ, स्वच्छ और नशामुक्त उत्तराखंड के निर्माण के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।