भराड़ीसैंण। गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी सरकार का व्यापक और प्रभावशाली रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिस तरह उनकी सरकार ने जनहित और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है, वह अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बजटीय आंकड़े बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि राज्य के हर क्षेत्र में बुनियादी और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में सफल रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनविश्वास पर खरा उतरने के संकल्प के साथ लगातार काम करती रहेगी। अनुपूरक बजट सदन में रखने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, सौर ऊर्जा और पुलिस आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए बदलावों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में उत्तराखंड ने आर्थिक और विकास के मोर्चे पर प्रगति की है और सरकार आगे भी इसी दिशा में प्रयास जारी रखेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2020-21 में राज्य का बजट 64,489 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 2.55 लाख करोड़ रुपये रहा सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये होने की बात भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने गरीबी दर में कमी का उल्लेख करते हुए बताया कि यह 9.7 प्रतिशत से घटकर 6.92 प्रतिशत रह गई है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब तक एक हजार मेधावी विद्यार्थियों को भारत दर्शन पर भेजा जाता था, जिसे बढ़ाकर दो हजार करने की योजना है। वहीं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा जापान और जर्मनी जैसे देशों में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। धामी ने सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में इसकी क्षमता 439 मेगावाट से बढ़कर 1,271 मेगावाट हो गई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का दावा करते हुए उन्होंने वर्ष 2022 के 64,489 पर्यटकों के आंकड़े की तुलना बढ़कर 1.92 लाख से अधिक होने से की। सरकार के अनुसार, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिसकर्मियों के लिए आवास की उपलब्धता करीब 18 प्रतिशत थी। पुलिस आवास निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और हर वर्ष 100 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की जा रही है। अनुपूरक बजट में भी इस उद्देश्य के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने नई मौन पालन नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत अब वनों में भी मौन पालन किया जा सकेगा। मदन मोहन मालवीय प्राच्य संस्थान के माध्यम से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने और नए नगर निकायों के कार्यालय बनाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कर संग्रह में से स्थानीय निकायों को मिलने वाला हिस्सा 10.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरों और राज्य को मिली परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अब तक 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। चारधाम सर्वमौसम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और देहरादून-दिल्ली आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं को उन्होंने राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। धामी ने कहा कि सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इन घोषणाओं और बजटीय प्रावधानों का वास्तविक लाभ युवाओं, कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों तक किस सीमा तक पहुंचता है, यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्पष्ट होगा।