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सीएम धामी ने पुरुष और महिला सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए समान रोजगार के अवसरों के वादे को दोहराया

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देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 और कृषि विभाग के कुल 187 नवचयनित अभ्यर्थियों को आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन चयनित युवाओं में पीसीएस मुख्य परीक्षा के 182 और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। नियुक्ति पत्र पाते ही युवाओं के चेहरे खिल उठे और पूरे सदन में उत्साह का माहौल देखा गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों को उनके दायित्वों का बोध कराते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में आने का कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के विश्वास और जनसेवा के प्रति आपके अटूट संकल्प का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी प्रशासनिक पद केवल अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अफसरों से अपील की कि वे अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। उन्होंने कहा अंतिम छोर तक विकास: हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिसमें नए अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम होगी। सभी अधिकारी बिना किसी बाहरी दबाव के, संविधान को साक्षी मानकर जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पारदर्शिता पर जोर देते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त 'नकल विरोधी कानून' लागू किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज बिना किसी सिफारिश और धांधली के, पूरी तरह पारदर्शी तरीके से योग्य युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बीते साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी हैं और युवाओं को रोजगार देने का यह महाअभियान आगे भी पूरी तेजी से जारी रहेगा। उन्होंने सभी नए अधिकारियों से 'विकसित उत्तराखंड' के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया।